महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमधील बढत्यांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) (१३ टक्के), अनुसूचित जमाती (एसटी) (७ टक्के) आणि भटके विमुक्त जमाती (एनटी) व विशेष मागासवर्गीय (एसबीसी) (१३ टक्के) प्रवर्गांतील कर्मचाऱ्यांसाठी १३ वर्षांपूर्वी दिलेले आरक्षण आणि त्यानुसार झालेल्या नेमणुका यांचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या अभिप्रायावर अवलंबून आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या काळात २००४मध्ये बढत्यांमध्ये हे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याला अनेकांनी याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर ऑगस्ट-२०१७मध्ये बहुमताच्या आधारे निकाल देताना उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय अवैध ठरवला होता. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने तसेच ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआयबीसीईएफ) व अन्य संघटनांनी दाद मागितली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ मूळ याचिकादार विजय घोगरे व अन्य काहींनी अर्ज केले आहेत. त्याविषयी बुधवारी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सरकारी नोकऱ्यांमधील बढत्यांमध्ये आरक्षण
