भारत-चीनच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला अमेरिकेचा लगाम
- सध्या जगातील अन्य अर्थव्यवस्थांच्या वाढीच्या तुलनेत भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. वेगाने अर्थव्यवस्था वाढत असलेल्या भारत आणि चीनसारख्या देशांना देण्यात येणारे आर्थिक अनुदान यापुढे थांबवण्याचा विचार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे.
- शुक्रवारी एका कार्यक्रमांमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले, ‘अमेरिका देश स्वत: विकसित देश आहे, आणि प्रत्येक देश आपली अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असतो. इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आधिक वेगाने वाढली पाहिजे. त्यासाठी यापुढे भारत आणि चीनसारख्या वेगाने वाढत असलेल्या देशांना अनुदान देताना विचार करावा लागेल.’
- ट्रम्प यांनी विश्व व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ)वरही टीकास्त्र सोडले. ट्रम्प यांच्या मते जागतिक व्यापार संघठनेने चीनला सदस्य बनवून जगातील मोठी आर्थिक ताकद होण्याची मोठी संधी दिली आहे.
- ट्रम्प म्हणाले की, ‘ आपण जगातील अविकसीत देशांना अनुदान देतो, ज्यामुले त्यांना विकसित होण्यास मदत होते. पण भारत आणि चीनसारख्या देशांची आर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. काही दिवसांमध्ये यांचा विकसित देशांत समावेश होईल, पण हे देश स्वत:ला अविकसित समजतात. त्यामुळे त्यांना अनुदान द्यावे लागते. मात्र वास्तवमध्ये हे देश अविकसित देशांच्या यादीत येत नाहीत. त्यामुळे भारत आणि चीनसारख्या देशांना देण्यात येणारे आर्थिक अनुदान बंद करणार आहे.
भारतासाठीच्या पहिल्या राफेल विमानाच्या फ्रान्समध्ये चाचण्या सुरू
- भारतीय हवाईदलाला पुरवण्यासाठीचे पहिले राफेल विमान तयार झाले असून त्याच्या फ्रान्समध्ये चाचण्या सुरू आहेत. मात्र भारताने सुचवलेल्या सर्व प्रकारच्या सुधारणा केलेले राफेल विमान एप्रिल २०२२ मध्ये, म्हणजे कराराची मुदत संपल्यानंतर मिळणार आहे.
- भारताने फ्रान्सबरोबर केलेल्या ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी करारानुसार त्यात १३ प्रकारचे खास भारतासाठीचे बदल (इंडिया-स्पेसिफिक एन्हान्समेंट्स) करण्यात येणार आहेत. त्यात रडारची क्षमता वाढवणे, वैमानिकाच्या हेल्मेटच्या काचेवर लक्ष्यांसंबंधी माहिती दिसणे, टोड डेकॉय यंत्रणा, लो बँड जॅमर, रेडिओ अल्टिमीटर आणि अतिउंच वातावरणात विमान वापरता येण्याची क्षमता आदी बाबींचा समावेश आहे. या सोयी मूळ फ्रेंच विमानात नाहीत. राफेल विमानावर हे बदल कार्यान्वित करून त्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यास करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ६७ महिन्यांचा कालावधी (म्हणजे एप्रिल २०२२ पर्यंतचा काळ) लागणार आहे. सध्या भारतासाठीचे पहिले विमान तयार झाले असून त्यावर हे बदल करून त्यांच्या चाचण्या घेण्यास फ्रान्समध्ये सुरुवात झाली आहे. त्यावर देखरेख करण्यासाठी भारतीय हवाईदलाच्या ४ अधिकाऱ्यांचे पथक ऑगस्ट २०१७ पासून फ्रान्समध्ये दाखल झाले आहे.
- दरम्यानच्या काळात फ्रान्स भारताला सप्टेंबर २०१९ पासून भारतासाठीचे खास बदल न केलेली मूलभूत विमाने पुरवण्यास सुरुवात करेल. या विमानांवर भारतात आणल्यानंतर विशेष बदल केले जातील. मात्र हे बदल योग्य प्रकारे होण्यासाठी सर्वप्रथम उत्पादन झालेल्या विमानावर त्यांचे प्रमाणीकरण होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे भारताला २०२२ पर्यंत ३५ मूलभूत स्वरूपातील विमाने मिळतील.
- आता सर्वप्रथम तयार झालेले विमान संपूर्ण बदल करून, त्यांचे प्रमाणीकरण करून सर्वात शेवटी मिळेल. त्यानंतर भारतात पोहोचलेल्या ३५ विमानांवर खास बदल करण्यास सुरुवात होईल. त्याला केवळ ५ महिने लागतील. याचा अर्थ मूलभूत स्वरूपातील राफेल विमाने भारताला सप्टेंबर २०१९ पासून मिळण्यास सुरुवात झाली तरीही भारताला हव्या असलेल्या बदलांसह राफेल विमाने एप्रिल २०२२ नंतरच (कराराचा कावधी संपल्यानंतर) उपलब्ध होतील.
भारताविरोधात चीनचा नवा डाव, नेपाळसाठी खुली केली बंदरं
- भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना मदत करुन भारताची कोंडी करण्यासाठी चीनने नवी खेळी खेळली आहे. व्यापारासाठी भारताच्या बंदरांवर अवलंबून असलेल्या नेपाळला चीनने त्यांच्या देशातील बंदरांचा वापर करु देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता नेपाळला व्यापारासाठी भारताची आवश्यकता भासणार नाही.
- नेपाळ आणि चीन सरकारमध्ये गुरुवारी रात्री बैठक झाली. या बैठकीत व्यापारविषयक धोरणावर चर्चा झाली. यात नेपाळला चीनमधील चार बंदरं खुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे किंवा रस्तेमार्गाने व्यापाऱ्यांना त्यांचा माल बंदरापर्यंत नेता येईल किंवा बंदरावरुन आणता येणार आहे. मात्र, चीनच्या बंदरांवरुन व्यापार करणे हे व्यापाऱ्यांसाठी आव्हानात्मक आहे. नेपाळपासून चीनमधील सर्वात जवळचे बंदर हे दोन हजार ६०० किलोमीटरवर आहे. नेपाळमधील रस्त्यांची दुरावस्था ही देखील प्रमुख समस्या असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
- इंधनाच्या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी तसेच आवश्यक वस्तूंसाठी नेपाळ अजूनही भारतावर अवलंबून आहे. दुसऱ्या देशांशी व्यापार करण्यासाठी नेपाळ भारतीय बंदरांचा वापर करतो. मात्र, चीनने नेपाळला मैत्रीचा हात पुढे करत नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प राबवायला सुरुवात केली आहे. नेपाळला भारतापासून दूर करण्यासाठी चीनने ही खेळी खेळल्याचे सांगितले.
- चीनने नेपाळला शेनजेन, लियानयुगांग, झाजियांग आणि तियानजिन ही बंदरं खुली केली आहेत. यासाठी चीन नेपाळला पर्यायी मार्ग खुला करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे समजते. तिबेटमार्गे ट्रक आणि कंटेनरला जाता येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
नियमित अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज – Mission MPSC
टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लीक करा – Mission MPSC Telegram Channel
