Current Affairs : 30 September 2020
भारत-डेन्मार्क यांच्यातली हरित धोरणात्मक भागीदारी
न्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान आभासी शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी द्विपक्षीय संबंधांबाबत मैत्रीपूर्ण वातावरणात विचारांचे आदानप्रदान केले. कोविड-19 महामारी आणि हवामानातले बदल आणि हरित परिवर्तन यासारख्या जागतिक मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.
शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि संस्थांना गतिमान करण्याबाबत यावेळी सहमती झाली.
हरित धोरणात्मक भागीदारीविषयी….
विश्वासू भागीदार राहण्याची सामायिक इच्छा लक्षात घेत दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-डेन्मार्क संबंध हरित धोरणात्मक भागीदारीत वृद्धिंगत करण्याबाबत सहमती दर्शवली.
ही भागीदारी भारत आणि डेन्मार्क यांचे संयुक्त सहकार्य आयोग (6 फेब्रुवारी 2009 रोजी स्वाक्षरी झाली) स्थापन करण्याच्या विद्यमान करारावर आधारित असणार ज्यामध्ये राजकीय, आर्थिक आणि व्यावसायिक, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षण आणि संस्कृती या क्षेत्रात सहकार्याची कल्पना केली आहे. त्याव्यतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण, कृषी आणि पशुसंवर्धन, अन्न प्रक्रिया, विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधन, नौवहन, कामगार गतिशीलता आणि डिजिटलीकरण याबाबत विद्यमान संयुक्त कार्य गटांना तो पूरक असणार.
हरित धोरणात्मक भागीदारी ही राजकीय सहकार्याला गती, आर्थिक संबंध आणि हरित विकासाचा विस्तार, रोजगार निर्माण करणे आणि जागतिक आव्हाने व संधी या मुद्द्यांवर सहकार्य बळकट करण्यासाठी परस्पर लाभदायक व्यवस्था आहे. त्यात पॅरिस कराराच्या महत्वाकांक्षी अंमलबजावणीवर आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांवर भर देण्यात आला आहे.
डेन्मार्क देश. .
डेन्मार्क हा उत्तर युरोप व स्कॅंडिनेव्हियातला एक देश आहे. डेन्मार्कच्या मुख्य भूमिच्या दक्षिणेला जर्मनी, ईशान्येला स्वीडन व उत्तरेला नॉर्वे आहे. डेन्मार्कला उत्तर समुद्र व बाल्टिक समुद्रांचा किनारा आहे.
कोपनहेगन ही डेन्मार्कची राजधानी आहे. आणि डॅनिश क्रोन हे राष्ट्रीय चलन आहे.
परदेशी कंपनीला आता गुंतवणुकीची सक्ती नाही
संरक्षण साहित्य खरेदी करताना परदेशी कंपनीला भारतात गुंतवणुकीची सक्ती केंद्र सरकारने हटवली आहे. कॅगच्या अहवालानंतरच सरकारने नियमात बदल केला.
संरक्षण व्यवहारात भारतातील गुंतवणुकीच्या सक्तीला आॅफसेट धोरण म्हटले जाते. थेट आर्थिक, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हस्तांतरणाचा करार सरकार व संरक्षण साहित्य विकणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होत असे.
राफेल खरेदी व्यवहारावर कॅगच्या अहवालात तंत्रज्ञान देण्याच्या कराराचा विस्तृत अभ्यास करण्यात आला. राफेल विकणाºया कंपनीला भारताला तंत्रज्ञान, तसेच भारतीय संरक्षण निर्मिती कंपन्यांमध्ये एकूण व्यवहार मूल्याच्या निम्मी रक्कम गुंतवणे बंधनकारक होते.
संरक्षण व्यवहारात अनेक कंपन्यांनी पाळला नाही नियम
राफेल करार महत्त्वाचा आॅफसेट नियम रद्द करण्यासाठी
राफेल खरेदीचा आधार घेण्यात आला. फ्रान्सकडून 36 विमाने खरेदी करण्यात आली. त्यासाठी भारताने 59,000 कोटी रुपये मोजले.
दरम्यान अनेक संरक्षण व्यवहारांमध्ये आॅफसेट नियम संबंधित कंपन्यांनी पाळला नाही. त्यामुळे देशाचेही नुकसान झाले.
46 करारांमध्ये आॅफसेट व्यवहार मान्य करूनही नियमच पाळला गेला नाही. तंत्रज्ञान मिळाले नाही, शिवाय खरेदीही वाढली नाही.
वित्तीय तूट १३ टक्क्यांपर्यंत – केअर रिसर्च
करोना प्रतिबंधक उपायांवर होणारा खर्च आणि टाळेबंदीमुळे घटलेला महसूल यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारचा वित्तीय समतोल कोलमडणार असून, सध्याच्या अपवादात्मक परिस्थितीत वित्तीय तूट १३ टक्क्यांपर्यंत विस्तारेल, असा अंदाज ‘केअर रिसर्च’ या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केला आहे.
अभूतपूर्व स्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित कर्जापेक्षा प्रत्यक्षात अधिक कर्जउचल होण्याचे संकेत केंद्र सरकारने या आधीच दिले असून या संकेतावर आधारित हा अहवाल ‘केअर रिसर्च’ने प्रसिद्ध केला आहे.
केंद्राची राज्यांची एकत्रित वित्तीय तूट या आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अर्थात जीडीपीच्या १३ टक्के इतकी फुगेल, असा इशारा या अहवालात केअरने दिला आहे.
केंद्र आणि संघराज्ये यांच्या एकत्रित उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या वस्तू आणि सेवा कर संकलनात मोठी घसरण मार्च महिन्यापासून झाली आहे. राज्यांचे अन्य स्रोत जसे मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क तर केंद्राच्या आयात शुल्कातही लक्षणीय घट झाल्याचे दिसले आहे.
