ज्येष्ठ तबलावादक भाई गायतोंडे यांचे गुरूवारी रात्री निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होते. ठाणे येथील राहत्या घरीच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
भारतीय संगीत विश्वातील एक ऋषीतुल्य व्यक्तिमत्त्व हरवल्याची खंत व्यक्त होते आहे.
तबला वादन या विषयावर त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली. संगीत क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी त्यांना अनेक
पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं होतं. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारानेही त्यांचा गौरव करण्यात आला.
ज्येष्ठ तबलावादक पंडित अहमदजान थिरकवा यांचे अखेरचे शिष्य अशी भाई गायतोंडे यांची ख्याती होती.
जागतिक अर्थव्यवस्था, आपत्कालीन व्यवस्थापनाबाबत मोदी-अबे चर्चा
तप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जपानचे पंतप्रधान शिजो आबे यांच्याशी जागतिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक गैरव्यवहार करून फरार झालेले आरोपी, आपत्कालीन व्यवस्थापन या विषयांवर चर्चा केली. ऑक्टोबर महिन्यात सम्राट नारुहितो यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे उपस्थित राहतील, असेही मोदी यांनी या वेळी जाहीर केले.
जी २० शिखर परिषदेसाठी आलेल्या भारतीय शिष्टमंडळाचे स्वागत केल्याबद्दल मोदी यांनी आभार मानले. रेइवा पर्वाची सुरुवात झाल्याबद्दल मोदी यांनी आबे आणि जपानच्या जनतेचे अभिनंदन केले. नव्या पर्वासाठी रेई आणि वा या दोन शब्दांनी तयार झालेली रेइवा ही संज्ञा आहे.
कारचे उत्पादन करण्यापासून ते बुलेट ट्रेनचे उत्पादन करण्यासाठी एकत्र येण्यापर्यंत भारत व जपान यांनी सहकार्य केल्यापासून या दोन देशांमधील संबंध अधिक बळकट झाले आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
जपानने भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे मोदी यांनी जपानच्या कोबे शहरातील भारतीय समुदायाला संबोधित करताना सांगितले.
येत्या पाच वर्षांमध्ये ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताची महत्त्वाकांक्षा असल्यामुळे, द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत होणार आहेत, असेही मोदी यांनी सांगितले.
आज भारताचा असा कुठलाही भाग नाही, जेथे जपानचे प्रकल्प किंवा गुंतवणूक यांनी आपला ठसा उमटवलेला नाही. त्याचप्रमाणे, भारताची बुद्धिमत्ता आणि मनुष्यबळ हे जपानला बळकट करण्यात आपले योगदान देत आहेत, असे ह्य़ोगो पर्फेक्चुअर गेस्ट हाऊसमध्ये पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी जमलेल्या उत्साही भारतीयांना संबोधित करताना मोदी यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण वैधच!
एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय गुरुवारी वैध ठरवला.
मात्र, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षणाऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे १३ आणि १२ टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. परंतु, या दुरुस्तीनंतरही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा भेदू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
