देश-विदेश
पंतप्रधान मोदींकडून देशातील सर्वात मोठ्या बोगद्याचे उद्घाटन
# पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सर्वात मोठ्या बोगद्याचे उद्घाटन केले आहे. जम्मू काश्मीरमधील नशरी ते चेनानी असा हा बोगदा तयार करण्यात आला असून या बोगद्यामुळे जम्मू ते श्रीनगर हे अंतर तब्बल ३० किलोमीटरने कमी झाले आहे. द्रुतगती मार्गावरील या बोगद्यामुळे जम्मू आणि श्रीनगर हे अंतर कापण्यासाठी लागणारा वेळ दोन तासांनी कमी होणार आहे. चार वर्षांच्या विक्रमी वेळेत देशातील सर्वात मोठ्या बोगद्याचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जम्मू काश्मीरमधील रस्ते आणि लोहमार्गाचा विकास करण्यावर केंद्र सरकारकडून भर देण्यात आला आहे. जम्मू ते श्रीनगरला जोडण्यासाठी नशरी ते चेनानी असा बोगदा तयार करण्यात आला आहे. ९.२८ किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा देशातील सर्वात मोठा बोगदा ठरला आहे. पाच वर्षांची अथक मेहनत आणि तब्बल ३,७०० कोटी रुपये खर्च करुन या बोगद्याचे काम मार्गी लागले. या बोगद्यामुळे दररोज २७ लाख रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल.
तिसऱ्या मुलीचा जन्म झाल्यास २१ हजार रुपये अनुदान
# जर एखाद्या परिवारामध्ये तिसऱ्या मुलीचा जन्म झाल्यास संबंधित कुटुंबाला २१ हजार रुपयांची मदत हरियाणा सरकारकडून देण्यात येणार आहे. हे अनुदान २४ ऑगस्ट २०१५ नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी देण्यात येणार आहे. ‘आपकी बेटी, हमारी बेटी’ या योजनेच्या अंतर्गत ही मदत करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक धर्म, जात आणि उत्पन्न गटातील लोकांना ही रक्कम देण्यात येणार आहे. जर कुटुंबामध्ये अगोदरच दोन मुले असतील आणि जरी तिसरी मुलगी जन्माला आली तरी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील लिंग गुणोत्तरात वाढ करणे आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेच्या अंतर्गत २२ जानेवारी २०१५ नंतर अनुसूचित जाती, जमाती आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांमध्ये पहिली मुलगी जन्माला आल्यास हे अनुदान देण्यात येत असे. तर इतर वर्गातील कुटुंबामध्ये दुसरी, जुळी अथवा अधिक मुली जन्माला आल्यास हे अनुदान देण्यात येत असे, असे अधिकाऱ्याने माहिती देताना सांगितले.
ऑनलाइन रेल्वे तिकिट बुकिंग करणाऱ्यांना दिलासा
# ई-तिकिटांवर मिळणारे फायदे अजूनही सुरू राहतील असे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ३० जूनपर्यंत ई तिकिटांवर कुठलेही सेवा शुल्क आकारले जाणार नाही असे रेल्वे मंत्रालयाने म्हटले आहे. ग्राहकांनी जास्तीत जास्त रोकडविरहित व्यवहार करावे यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सरकारने ई तिकिटांवर सेवा शुल्कात सूट दिली होती. ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मुदतीत वाढ करून सरकारने ती ३० जून केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयाला पत्र लिहून ही मुदत वाढविण्यात यावी याबद्दल सूचना केली होती. त्याप्रमाणे रेल्वेनी ही मुदत वाढवली आहे. आयआरसीटीसीवर तिकिट बूक केल्यानंतर २० ते ४० रुपयांदरम्यान सेवा शुल्क आकारले जाते. रेल्वेचे ऑनलाइन तिकिट बूक करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये ही भेट दिली होती. आयआरसीटीसी या वेबसाईटवरुन रेल्वे आरक्षणाची नोंदणी करणाऱ्या प्रवाशांना आता तिकिट बुकींगवर सेवा कर आकारणार नाही, असे त्यांनी सांगितले होते. आयआरसीटीसी या वेबसाईटद्वारे तिकिट बूक करणाऱ्या प्रवाशांना स्लीपर कोचसाठी २० रुपये, तर एसी कोचसाठी ४० रुपये आकारले जात होते. तिकिट रद्द करणाऱ्यांनाही सेवा कर आकारला जायचा. मात्र एक्सप्रेस रद्द झाल्यास प्रवाशांना सेवा कर म्हणून आकारलेली रक्कमही परत दिली जायची. आता या पुढे ऑनलाइन तिकिट बूक करणाऱ्यांना सेवा कर आकारणार नाही, असे जेटलींनी जाहीर केल्यानंतर ही सवलत सुरू झाली. नोटाबंदीनंतर ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अरुण जेटली यांनी वीमा आणि पेट्रोल-डिझेल जर रोकड विरहीत पद्धतीने खरेदी केले तर सूट मिळेल असे म्हटले होते. अनेक सेवांवर असणाऱ्या सेवा शुल्कात त्यांनी सवलत दिली होती.
गेल्या ३ वर्षांत १,२०० कालबाह्य कायदे रद्द
# केंद्र सरकारने २०१४ पासून आतापर्यंत १२०० कालबाह्य कायदे संपुष्टात आणले आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात बोलताना म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला १५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमावेळी पंतप्रधान मोदींनी उपस्थितांना संबोधित केले. ‘२०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारावेळी लोक मला फारसे ओळखत नव्हते. त्यावेळी एकदा जाहीर कार्यक्रमात मला, तुम्ही सत्तेत आल्यावर किती कायदे करणार, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी मी किती कायदे करेन, हे माहित नाही. मात्र मी दर दिवशी एक कायदा रद्द करेन, असे म्हटले होते आणि आम्ही आतापर्यंत १२०० कालबाह्य कायदे संपुष्टात आणले आहेत,’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले.
अर्थ
भारतीय स्टेट बँकेत ६ बँकांचे विलीनीकरण
# पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक हे शनिवारी भारतीय स्टेट बँकेचे भाग बनले. यामुळे सध्या देशातील सगळ्यात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेचा जगातील पहिल्या ५० बँकांमध्ये समावेश झाला आहे. स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा व स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँक या १ एप्रिलपासून प्रभावाने भारतीय स्टेट बँकेत विलीन झाल्याचे बँकेने एका निवेदनात सांगितले. या सहापदरी विलीनीकरणामुळे मालमत्तेच्या दृष्टीने जगातील ५० आघाडीच्या बँकांमध्ये आपली बँक सामील झाल्याचेही स्टेट बँकेने म्हटले आहे. या विलीनीकरणानंतर बँकेच्या ग्राहकांची संख्या ३७ कोटींवर पोहोचणार असून, देशभरात तिच्या २४ हजार शाखा आणि सुमारे ५९ हजार एटीएम राहणार आहेत. या विलीनीकृत बँकेकडे २६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी राहणार असून, कर्जाचा आकडा १८.५० लाख कोटी आहे. बँकेच्या संक्रमणाची संपूर्ण प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे सांगून स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांनी बँकेत विलीन झालेल्या सहयोगी बँकांचे स्वागत केले आहे. एकीकृत बँक उत्पादनक्षमता वाढवेल, भौगोलिक धोके कमी करेल, संचालनक्षमता वाढवेल आणि अधिक चांगली ग्राहकसेवा देईल, असे भट्टाचार्य म्हणाल्या.
दर तीन चार वर्षांनी सरकार बदलणार नोटांचे सुरक्षा चिन्ह
# खोट्या नोटा बाजारामध्ये येऊ नये तसेच नव्या नोटा अधिकाधिक सुरक्षित राहाव्यात यासाठी दर तीन-चार वर्षांनी नोटांच्या सुरक्षा चिन्हांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. अर्थ मंत्रालय आणि गृह खात्याची संयुक्तरित्या बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. जगातील बहुतेक प्रगत देश दर तीन चार वर्षांना आपल्या नोटांचे सुरक्षा चिन्ह बदलत राहतात. त्याप्रमाणेच आपल्या देशातही हा बदल करायला हवा असे बैठकीमध्ये म्हटले गेले. नोटाबंदीच्या आधी पाचशे आणि हजारच्या नोटांचे डिजाईन आणि सेक्युरिटी फीचर्स एक दशकाहून अधिक काळ बदलले गेले नव्हते. १,००० रुपयांची नोट २००० साली भारतामध्ये आणली गेली. नोटाबंदी होईपर्यंत त्या नोटेच्या डिजाइनमध्ये काही बदल झाला नव्हता तर ५०० ची नोट १९८७ साली आणली गेली होती.
मोदी सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना घसघशीत पगारवाढ
# मोदी सरकारकडून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या पगारात तिपटीने वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना अडीच लाख रुपये इतके मूळ वेतन मिळेल, तर डेप्युटी गव्हर्नरना सव्वा दोन लाख रुपये इतके मूळ वेतन दिले जाणार आहे. याआधी गव्हर्नरना ९० हजार, तर डेप्युटी गव्हर्नरना ८० हजार रुपये इतके मूळ वेतन देण्यात येत होते. मात्र तरीही रिझर्व्ह बँकेकडून नियमन केल्या जाणाऱ्या बँकांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांचा पगार कमीच आहे. गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना एकूण २ लाख ९ हजार ५०० रुपये इतके वेतन मिळायचे. यामध्ये मूळ वेतनासह इतर भत्त्यांचा समावेश होता, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. मात्र आता यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. गव्हर्नरांच्या पगारात वाढ करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकारांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाला उत्तर देताना दिली आहे. गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांना १ जानेवारी २०१६ पासून नवा पगार लागू करण्यात आला असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे.
