एडीबी कढुन पाकला 3.4 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज
- एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून (एडीबी) पाकिस्तानला 3.4 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे कर्ज मिळणार असल्याची माहिती पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सल्लागाराने दिली आहे. पाक सध्या प्रचंड रोखटंचाईला तोंड देत आहे.
- त्याच बरोबर देणी वाढतच गेल्यास अर्थव्यवस्था कोसळण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. बॅंकेशी करार झाल्यापासून वर्षभरात 2.1अब्ज दिले जातील.
- पंतप्रधानांचे अर्थ सल्लागार डॉ. अब्दुल हाफीज शेख ट्विटरवर म्हणाले की, अर्थसंकल्पाला पाठिंबा म्हणून एडीबी पाकिस्तानला 3.4 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देणार आहे. आर्थिक वर्ष 2019-2020 च्या पहिल्या तिमाहीत 2.2 अब्ज डॉलर्स दिले जाईल.
भाजपचे विरेंद्रकुमार बनले लोकसभेचे हंगामी सभापती
- भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ लोकसभा सदस्य विरेंद्रकुमार यांची आज लोकसभेच्या हंगामी सभापतीपदी निवड करण्यात आली. त्यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सभापतीपदाची शपथ दिली.
- लोकसभेच्या अधिवेशनाला आजपासून नव्या उत्साहात प्रारंभ झाला. पहिले दोन दिवस हे फक्त नवीन सदस्यांच्या शपथविधीतच जाणार आहेत. या शपथविधीसाठी हंगामी सभापती म्हणून या आधी मनेकां गांधी यांचे नाव चर्चीले गेले होते. पण त्यांच्या ऐवजी ही संधी विरेंद्रकुमार यांना मिळाली आहे.
भाजपच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी ‘जे.पी. नड्डा’ यांची नियुक्ती
- भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाबाबद एक मोठा निर्यणय घेण्यात आला आहे. भाजपातील जेष्ठ नेते ‘जे.पी. नड्डा’ यांची पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
ओम बिर्ला लोकसभेचे नवे अध्यक्ष होणार
- भारतीय जनता पार्टीचे राजस्थानमधील कोटा येथील खासदार ओम बिर्ला हे लोकसभेच्या अध्यक्ष पदासाठी एनडीएचे उमेदवार राहणार असल्याची माहिती एएनआयने दिली आहे.
ब्रिटनमधील ‘तंत्रव्हिसा’त भारत, अमेरिकेची आघाडी
- इंग्लंडमधील डिजिटल तंत्रज्ञानविषयक उद्योजकांच्या समूहाने दिलेल्या माहितीनुसार, तेथील तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त व्हिसा अर्ज करणाऱ्यांत भारतासह अमेरिकेचा वरचा क्रमांक लागतो.
- ब्रिटनच्या गृहविभागाची मान्यता असलेल्या ‘टेक नेशन’ या संस्थेतर्फे तेथील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्हिसा दिला जातो. डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठीच्या टेक नेशन प्रथम स्तरीय असाधारण प्रज्ञा व्हिसा वर्गवारीत २०१८-१९ मध्ये ४५ टक्के वाढ झाली आहे. याआधीच्या वर्षांत या वर्गवारीसाठी ४५० अर्ज आले होते. ही संख्या आता ६५० वर गेली आहे. भारतातून व्हिसासाठी येणारे अर्ज हे विविध क्षेत्रांसाठी असतात, असे ‘टेक नेशन’ने निदर्शनास आणले आहे.
- तंत्रज्ञानविषयक व्हिसासाठी येणारे सर्वाधिक अर्ज हे यंदाही भारत आणि अमेरिकेतून आले आहेत. यात सॉफ्टवेअर अभियंते, या क्षेत्रातील उद्योक विकासक, एआय-मशीन लर्निग, फिनटेक-एन्टरप्राईज, क्लाऊड सेक्टर यांचा समावेश आहे.
उद्योग, कृषी क्षेत्रात घसरण
- दुष्काळामुळे कृषी क्षेत्रात पीछेहाट होणे अपेक्षित असले तरी लाखो कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार, ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारखे उपक्रम राबवूनही उद्योग क्षेत्रात राज्याला प्रगती करता आलेली नाही. उत्पादन क्षेत्रात लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी पीछेहाट झाली आहे.
- बांधकाम क्षेत्रात विकास दर ७.९ टक्क्यांवरून ९.९ टक्क्यांवर गेला आहे.
अर्थव्यवस्था सक्षम झाल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला असला तरी कर्जाचा वाढता बोजा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील वाढलेला खर्च, कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी होणारा खर्च यातून विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकत नसल्याचे वास्तव भेडसावत आहे. - दुष्काळी परिस्थितीमुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर हा ०.४ टक्के एवढा होता. गतवर्षी हा दर ३.१ टक्के होता. पिकांवर मोठय़ा प्रमाणावर परिणाम झाला आणि या क्षेत्रात उणे ८ टक्के विकासाचा दर होता. पाऊस कमी झाल्याने कृषी क्षेत्रावर परिणाम झाला आणि कडधान्ये तसेच तृणधान्यांचे उत्पादन सरासरी सहा ते ३५ टक्क्य़ांपर्यंत घटले.
- उद्योगांना चालना देण्याकरिता राज्य सरकारने विविध उपाय योजले. पण त्याचा तेवढा परिणाम झालेला दिसत नाही. कारण उद्योग क्षेत्रांमध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत गतवर्षी विकासाचा दर ७.६ टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांवर घसरला.
- उत्पादन या मुख्य क्षेत्रातही लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी घट झाली. ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ सारखे उपक्रम राबवूनही उद्योग क्षेत्रांमध्ये राज्याला अपेक्षित प्रगती करता आलेली नाही.
- गेल्या दहा वर्षांत राज्याने सेवा क्षेत्रात चांगली प्रगती केली आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत सेवा क्षेत्राचा विकास दर ८.१ टक्क्यांवरून गतवर्षी ९.२ टक्क्यांवर गेला आहे. वित्तीय क्षेत्रात चांगली प्रगती साधली आहे. व्यापार, हॉटेल्स, परिवहन, दळणवळण या सेवा क्षेत्रांमधील विविध क्षेत्रांमध्ये विकास दर वाढला आहे. सिंचनाची टक्केवारी हा राज्याच्या राजकारणातील कळीचा मुद्दा. पण फडणवीस सरकारने पाच वर्षांमध्ये सिंचनाची टक्केवारी देण्याचे टाळले आहे. परिणामी राज्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये सिंचनात नेमकी किती वाढ झाली याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.
