Current Affairs 18April 2020
पॅरासिटेमॉलवर आधारित औषधांवरील निर्यातबंदी मागे
पॅरासिटेमॉलवर आधारित अनेक औषधांवरची निर्यातबंदी सरकारने शुक्रवारी उठवली आहे. मात्र पॅरासिटेमॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या औषध घटकांवरील निर्यात बंदी मात्र कायम ठेवली असल्याचे परदेशी व्यापार महासंचालकांनी एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
सरकारने ३ मार्च रोजी २६ औषध घटक व औषधांवर निर्यातबंदी लागू केली होती त्यात पॅरासिटेमॉलचा समावेश होता. पण ६ एप्रिल रोजी २४ औषध घटकांवरची निर्यात बंदी उठवण्यात आली, पण त्यात पॅरासिटेमॉलच्या औषध घटकांवरील निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. भारताने ५.४१ अब्ज डॉलर्सची पॅरासिटेमॉलवर आधारित औषधांची निर्यात २०१९-२० मध्ये केली होती. २०१८-१९ मध्ये ही निर्यात ५.८ अब्ज डॉलर्सची होती.
भारताला ५९ लाख डॉलरची मदत
अमेरिकेने कोविड १९ म्हणजे करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारताला ५९ लाख डॉलर्सची आरोग्य मदत मंजूर केली आहे.
करोना विषाणूच्या साथीला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी हा निधी वापरता येणार आहे. भारताला वीस वर्षांत अमेरिकेने दिलेल्या २.८ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण मदतीत १.४ अब्ज डॉलर्स ही निव्वळ आरोग्य मदत आहे. परराष्ट्र खाते, अमेरिकेची आर्थिक विकास संस्था यांनी ५०८ दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य केले आहे. बहुदेशीय मदतीशिवाय भारताला मिळणारी ही मदत वेगळी आहे. दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान १८ दशलक्ष डॉलर्स, बांगलादेश ९६ लाख डॉलर्स, भूतान पाच लाख डॉलर्स, नेपाळ ८ लाख डॉलर्स, पाकिस्तान ९४ लाख डॉलर्स, श्रीलंका १३ लाख डॉलर्स या प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे.
वित्तीय क्षेत्राला दिलासा!
करोना संकटाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेवरील अल्पकालिन फटका रिझव्‍‌र्ह बँकने शुक्रवारी मान्य केला. यातून काहीसा दिलासा म्हणून कर्जदारांचे व्याजदर कमी करण्यासह आस्थापनांना थकीत कर्जाबाबत मुभा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली.
बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी रोख रक्कम वाढवण्यासाठी आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दर ०.२५% ने घटवून ३.७५% केला आहे. बँका आणि वित्त संस्थांसाठी एक लाख कोटी रुपयांचेही पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रासह रिअल इस्टेट क्षेत्राला मदत होईल. बँकांचे अनुत्पादित कर्ज निश्चित केला जाणारा कालावधी आता ९० वरून थेट दुप्पट, १८० दिवस करण्यात आला आहे. यामुळे व्यापारी बँकांबरोबरच अशा अनुत्पादित मालमत्तेस निमित्त ठरणारे थकीत कर्जदार, आस्थापना, लघू उद्योजक यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
देशातील आघाडीच्या वित्त पुरवठादार बँक, वित्त तसेच गृह वित्त कंपन्यांना सध्याच्या अर्थसंकटातही विनासाय रोकड उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने रिझव्‍‌र्ह बँकेने नव्याने ५०,००० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. यानुसार, पैकी २५ हजार कोटी रुपये नाबार्ड, १५ हजार कोटी रुपये सिडबी व उर्वरित १० हजार कोटी रुपये नॅशनल हाऊसिंग बँकेला प्राप्त होतील.
रोकड चणचण भासणाऱ्या गैर बँकिंग वित्त कंपन्या तसेच सूक्ष्म वित्त कंपन्यांनाही ५०,००० कोटी रुपये देऊ करण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी दिलेली ही रक्कम यापूर्वीच्या २५,००० कोटी रुपयां व्यतिरिक्त आहे.
विना मंत्रिमंडळ सर्वाधिक काळ सरकार चालवण्याचा रेकॉर्ड शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर
सर्वाधिक काळ विना मंत्रिमंडळ सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री हा रेकॉर्ड मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर झाला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या सरकारला आता २६ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती.यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस युडियुरप्पा यांनी २५ दिवस मंत्रिमंडळाविना सरकार चालवलं होतं आणि २६ व्या दिवशी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती. दरम्यान, देशभरात तसंच मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नाही. तसंच कोणत्याही मंत्रिमंडळाशिवाय सरकार चालवणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
