ओदिशा किनाऱ्यावरून अत्याधुनिक ‘हेलिना’ची चाचणी
- हेलिकॉप्टरवरून मारा करता येईल, अशा अत्याधुनिक रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्राची भारताने शुक्रवारी ओदिशा किनारपट्टीवरून चाचणी घेतली.‘हेलिना’ असे या क्षेपणास्त्राचे नाव असून ती रणगाडाविरोधी ‘नाग’ या मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रीची आधुनिक आवृत्ती आहे. हेलिनाचा माऱ्याचा पल्ला हा सात ते आठ किलोमीटर इतका आहे. लष्कराच्या हेलिकॉप्टरवरून त्याची चाचणी करण्यात आली.
- अत्यंत सुरळीतपणे सुटलेल्या या क्षेपणास्त्राने अत्यंत अचूकतेने लक्ष्यभेद केला. यामुळे देशाची संरक्षणसिद्धता आणखी वाढली आहे. यापूर्वी हेलिनाची चाचणी जैसलमेर, पोखरण येथूनही करण्यात आली आहे.
हिमाचल प्रदेशमध्येही दहा टक्के आरक्षण
- सामान्य प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकारने केली आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी शनिवारी राज्याचा २०१९-२०२० साठीचा अर्थसंकल्प मांडताना ही घोषणा केली.
- आपत्कालीन परिस्थितीत अंतर्गत सुरक्षा देखभाल-दुरुस्ती कायद्यांतर्गत (मिसा) अटक करण्यात आलेल्या लोकांना वार्षिक लोकतंत्र प्रहारी सन्मान योजनेंतर्गत वर्षाला ११,००० रुपये दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
- सिंचनासाठी लागणाऱ्या वीजेच्या दरात कपात करणार असल्याचेही ठाकूर यांनी या वेळी सांगितले. सिंचनासाठी वीजदर ७५ पैसे प्रती युनिटवरून ५० पैसे प्रती युनिट करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. ‘पीकाचे संरक्षण करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० टक्के सबसिडी दिली जाईल. तसेच, पर्यटकांना आरक्षित करण्यासाठी सिमल्यामध्ये लवकरच दोन ‘लाइट अँड साउंड शो’ सुरू करण्यात येणार आहे.
- राज्यात १५ ‘अटल आदर्श स्कूल’ सुरू करण्यात येणार आहे,’ अशी घोषणादेखील ठाकूर यांनी या वेळी केली.
गोवा सरकारतर्फे सौर ऊर्जा धोरण लागू
- समुद्रकिनाऱ्यावरील राज्यांत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवा सरकारने गुरुवारी सौर ऊर्जा धोरण लागू केले आहे. राज्य सरकारकडून सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांना आणि ग्राहकांना ५० टक्के सबसिडी मिळणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
- ऊर्जा निर्मात्याने ठरवून दिलेल्या कालावधीच्या आत वीजनिर्मिती केली नाही, तर दर दिवशी जेवढी वीज देणे बंधनकारक आहे, त्याच्या किमतीच्या पाच टक्के दंडही या धोरणात आकारण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे सौर ऊर्जा परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध झाली असून, यामुळे राज्याचा पारंपरिक ऊर्जा खरेदीवरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल. या धोरणातील ५० टक्के सबसिडीत भांडवली किंमतीसाठी केंद्राचा वाटा ३० टक्के आहे. ही भांडवली किंमत नवीन आणि नूतनीकरण ऊर्जा मंत्रालयातर्फे पुरवण्यात आलेल्या निधीतून किंवा गोवा ऊर्जा विकास एजन्सीद्वारे निघालेल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे आलेल्या निधीतून देण्यात येईल.
ट्रम्प, किम यांच्यात व्हिएतनाममध्ये भेट
- उत्तर कोरियाच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांच्यात बहुचर्चित दुसरी शिखर परिषद व्हिएतनाम येथील हनोई येथे २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. दोन्ही देशांदरम्यान ही दुसरी बैठक असणार आहे.
- गेल्या वर्षी उभय नेत्यांमध्ये सिंगापूर येथे शिखर परिषद झाली होती. या वेळीही उभय देशांत झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेचे काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या बैठकीनंतरच उत्तर कोरियाने अणू बॉम्ब आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचे परीक्षण करणे बंद केले होते.
- ‘किम जोंग यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर कोरिया हा एक मोठा आर्थिक महाशक्ती देश बनू पाहात आहे,’ असेही ट्रम्प यांनी दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे. उत्तर कोरियाने आपला वादग्रस्त आण्विक कार्यक्रम सोडून द्यावा आणि त्यांनी त्यांच्याकडील अण्वस्त्रे नष्ट करावीत असा प्रयत्न अमेरिकेकडून सुरू आहे.
राष्ट्रीय अॅथलेटिक्स स्पर्धेत साक्षी चव्हाणला सुवर्णपदक
- रोहतक येथे सुरू असलेल्या १४ वर्षांखालील राष्ट्रीय शालेय अॅथलेटिक्स स्पर्धेत औरंगाबादच्या साक्षी चव्हाणने शंभर मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक पटाकावले.
- रोहतक येथील राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये ही स्पर्धा होत आहे. शंभर मीटर धावण्याच्या शर्यतीत साक्षी चव्हाणने ०.१२.५२ सेकंदात अंतर कापत सुवर्णपदकाची कमाई केली.
- महाराष्ट्राच्याच सानिया सावंतने०.१२.६९ सेकंदात अंतर कापून रौप्यपदकाची कमाई केली. तमिळनाडूच्या रुथिकासने ०.१२.९४ सेकंदात अंतर कापून कांस्यपदक संपादन केले. साक्षीला प्रशिक्षक सुरेंद्र मोदी व पूनम नवगिरे यांचे तिला मार्गदर्शन लाभले आहे. या कामगिरीबद्दल जिल्हा क्रीडा अधिकारी अशोक गिरी, क्रीडा प्रबोधिनीचे प्रभारी प्राचार्य राजाराम दिंडे यांनी साक्षीचे अभिनंदन केले.
‘दोनहून अधिक मुले असणाऱ्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही ?’
- नवी दिल्ली : दोनहून अधिक मुले असणाऱ्यांना यापुढे निवडूक लढवता येणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूकीती उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना दोन मुलांचा नियम लागू करावा अशी मागणी यातून करण्यात आली आहे. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करावी आणि दोनहून अधिक मुले असलेल्यांना निवडणूकीत उभे राहण्याची परवानगी नाकारावी असेही यात म्हटले आहे.
- या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत होऊ शकते. सरकारी नोकरी, सहायत्ता तसेच सबसिडीसाठी दोन मुलांचा नियम अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित राज्य स्तरावर हा कायदा लागू करुन गरजेचे बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. भाजप नेता आमि वकील अश्वनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांचा निवडणूक लढण्याचा अधिकार काढून घ्यावा तसेच त्याचे संविधानिक अधिकारही काढून घेण्यात यावेत असेही म्हटले आहे.
