भारत-मालदीवमध्ये चार सहकार्य करार
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातर्फे मालदीवला १.४ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे अर्थसाह्य देण्याचे सोमवारी जाहीर केले. मालदीवचे अध्यक्ष इब्राहिम महंमद सोली आणि मोदी यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात एकमेकांना मदत करण्याचे मान्य केले.
- मालदीवच्या अध्यक्षपदाची गेल्या महिन्यांत शपथ घेतल्यानंतर सोली यांनी प्रथमच भारताला भेट दिली. या तीन दिवसांच्या दौऱ्यामध्ये भारत आणि मालदीवमध्ये चार करार करण्यात आले.
- मालदीवचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर भारत आणि मालदीवचे संबंध बिघडले होते. ही आणीबाणी ४५ दिवस होती.
- यामीन यांच्या या निर्णयावर भारताकडून टीका करण्यात आली होती; तसेच राजकीय कैद्यांना मुक्त करून निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासार्हता मालदीवने टिकवावी, असे भारताने सुनावले होते.
औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर पूर्णपणे बंदी – कोर्टाचा आदेश
- ऑनलाइन औषध विक्रीवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. यासंबंधी ३१ जानेवारीपूर्वी अधिसूचना काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. याआधी ३१ आॅक्टोबरला न्यायालयाने औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर अंतरिम स्थगिती आणली होती.
- इ-कॉमर्स क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत असल्याने अनेक वस्तूंची आॅनलाइन खरेदी-विक्री जोमाने होत असते. यामध्येच आता औषधांचीही आॅनलाइन विक्री होऊ लागली आहे.
मोबाईल नंबर, बँक खात्यासाठी आधार सक्ती नाही
- मोबाईल आणि बँक खात्यांसाठी यापुढे आधार कार्डची सक्ती केली जाणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारकडून दोन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबद्दल लवकरच संसदेत विधेयक आणलं जाईल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सर्वसामान्य माणसांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कॅबिनेटमधील एका वरिष्ठ मंत्र्यानं दिली.
- सरकारकडून दोन्ही कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यासाठी आधार कार्डची सक्ती केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल देताना कलम 57 रद्द केलं. या कलमामुळे सिम कार्ड खरेदी करताना, बँक खातं उघडताना आधार कार्ड अनिवार्य होतं.
‘पडसलगीकर यांना कायद्यानुसारच मुदतवाढ’
- राज्याचे पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांना दिलेली मुदतवाढ कायद्याला धरूनच असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडला.
- मात्र, युक्तिवादाचे मुद्दे प्रतिज्ञापत्रावर मांडा, असे निर्देश देऊन मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याविषयी ९ जानेवारीला अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले.
- पडसलगीकर हे ३१ ऑगस्टला निवृत्त होत असताना सरकारने त्यांना तीन महिन्यांच्या अतिरिक्त कार्यकाळाची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर वाढीव कार्यकाळ ३० नोव्हेंबरला संपत असताना पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
- ‘अखिल भारतीय सेवा नियमांतील कलम १६(१) अन्वये महत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्याला मुदतवाढ देता येते आणि एखादा अधिकारी अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी कार्यरत असेल किंवा त्याची सेवा अपरिहार्य असेल तर दीर्घकालीन मुदतवाढ देण्याविषयी नियम शिथिल करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकारही आहे
