Current Affair 02 February 2019

0
91


अर्थसंकल्प 2019

  • Budget 2019: शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात होणार सहा हजार रुपये जमा
  • मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली असून अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सहा हजार रुपये थेट जमा केले जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे. १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
  • अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये जमा होणार आहे.

Budget 2019: मध्यमवर्गीयांना मोदींचं ‘गिफ्ट’, पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

Advertisement
  • अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट दिली आहे. पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा त्यांनी केली. प्रॉव्हिडंट फंड आणि निर्धारित इक्विटीमध्ये गुंतवणूक केल्यास साडेसहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. मात्र, गुंतवणूक नसल्यास करदात्यांना प्राप्तिकर भरावा लागेल.

*अशी असेल नवी करप्रणाली-  5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 0 टक्के कर, 5 ते 10 लाख रुपये उत्पन्नावर 20 टक्के कर, 10 लाखांवर उत्पन्न असल्यावर 30 टक्के कर

  • Budget 2019 : ६० वर्षानंतर मजुरांना ३ हजार पेन्शन
  • शेतमजुरांसह असंघटित कामगारांसाठी पियुष गोयल यांनी पेन्शन योजाना आणली आहे. २१ हजारांपेक्षा आधीक पगार असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना प्रतिमहिना तीन हजार रूपये पेन्शन देण्यात येणार आहे.
  • यासाठी कामगारांना प्रतिममहिना १०० रूपये भरावे लागणार आहे. ६० वर्षानंतर तीन हजार पेन्शन दिली जाणार आहे. याचा लाभ देशभरातील १० कोटी कामगारांना मिळणार आहे.
  • या योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन’ असे असणार आहे.
  • Budget 2019: गोमातेच्या संवर्धनासाठी कामधेनू योजना, ७५० कोटींची तरतूद
  • काळजीवाहू अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी हंगामी अर्थसंकल्पात गायींच्या संवर्धनासाठी मोठी योजना जाहीर केली आहे. मोदी सरकार गायींसाठी कामधेनू योजना सुरू करणार आहे.
  • त्यासाठी राष्ट्रीय गोकूळ आयोगाची स्थापनी केली जाईल.
  • Defence Budget 2019: पहिल्यांदाच संरक्षणासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद
  • अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने पहिल्यांदांच संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद वाढवून ३ लाख कोटी रूपयांची घोषणा केली आहे.
  • लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या या हंगामी अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकरी, गाय, रेल्वे आणि कररचनेशी निगडीत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
  • Budget 2019 : ‘स्टार्टअप’, ‘मेक इन इंडिया’चा जप!
  • राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’चा पुनर्उल्लेख करत अर्थमंत्री गोयल यांनी आगामी वित्तवर्षांसाठीच्या हंगामी अर्थसंकल्पाद्वारे माहिती तंत्रज्ञान या विषयालाही स्पर्श केला. नवउद्यमाबाबत (स्टार्टअप) भारत हे जगातील दुसरे केंद्र तयार होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचेही ते म्हणाले.
  • जागतिक तुलनेत देशात सर्वात स्वस्त डेटा आणि कॉल दर यामुळे उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स) करिता राष्ट्रीय केंद्र स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. २०३० पर्यंत तंत्रस्नेही पायाभूत व तंत्रस्नेही अर्थव्यवस्था देशात साकारेल.
  • Budget 2019 : ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तिवेतन’ योजना मार्गी
  • केंद्र सरकारने शुक्रवारी सादर केलेल्या २०१९-२० च्या हंगामी अर्थसंकल्पात देशाच्या संरक्षणासाठी ३.०५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत संरक्षणासाठी २.८५ लाख कोटींची तरतूद केलेली आहे.
  • ‘वन रॅन्क वन पेन्शन’ अर्थात ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तिवेतना’चा प्रश्न ४० वर्षे प्रलंबित होता, तो आम्ही सोडवला आहे. याआधीच्या सरकारांनी तीन अर्थसंकल्पांमध्ये याची घोषणा केली होती; पण त्यासाठी २०१४-१५ च्या हंगामी अर्थसंकल्पात केवळ ५०० कोटींची तरतूद केली होती.
  • पोलीस दलाच्या सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. २०१८-१९ मध्ये गृह विभागासाठी ९९ हजार ३४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. २०१९-२० साठी यापेक्षा ४.९ टक्के जास्त म्हणजे एक लाख तीन हजार ९२७ कोटी इतकी तरतूद केली आहे.
  • Budget 2019 : स्वतंत्र मत्स्य विभागामुळे निर्यातीला चालना
  • अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्वतंत्र मत्स्य व्यवसाय खाते सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.सध्या भारताची मत्स्य उत्पादनांची निर्यात ७०० कोटी अमेरिकी डॉलरहून जास्त आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या मत्स्य उत्पादनांत प्रामुख्याने गोठवलेली मासळी, कोळंबी यांचा समावेश होतो.
  • जगात भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादन करणारा देश आहे. जगातील एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी ६.३ टक्के भारतात होते. भारतात १.४५ कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह मासेमारीवर अवलंबून आहे.
  • Budget 2019 : शिक्षण, संशोधन क्षेत्रासाठी ९३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
  • केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठीची एकूण तरतूद दहा टक्क्यांनी वाढवत ९३ हजार ८४७ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी ३७ हजार ४६१.०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून शालेय शिक्षणासाठी ५६ हजार ३८६.६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण अभियानाची वार्षिक गुंतवणूक २० टक्कय़ांनी वाढवून ती ३८ हजार ५७२ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
  • ‘रिव्हिटाइजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सिस्टम्स इन एज्युकेशन २०२२ (आरआयएसई)’ योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात पीयूष गोयल यांनी केली.
  • Budget 2019: रस्ते, रेल्वे पायाभूत क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा
  • भारत हा जगातील सर्वात वेगाने महामार्ग बांधणारा देश असून दरदिवशी भारतात २७ किलोमीटर महामार्गाची बांधणी केली जात आहे. – सिक्कीमसह देशात सध्या कार्यान्वित असलेले १०० विमानतळ आहेत.
  • प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २०१९-२०मध्ये १९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून २०१८-१९ मध्ये १५,५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. रेल्वेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६४ हजार ५८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रवाशांसाठी ‘वंदे भारत’ ही नवी सेमी हायस्पीड ट्रेन सुरु केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
  • कोलकाता ते वाराणसी दरम्यान कंटेनर कार्गाे सेवा सुरु झाल्यानंतर आता ईशान्य भारतातही ही सेवा सुरु करण्याच्या दृष्टीने काम सुरु आहे.

अर्थवृद्धीदर आकडेवारीत ‘संकल्पपूर्व’ सुधारणा

  • मागील आर्थिक वर्षांतील म्हणजे २०१७-१८ सालातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सुधारून ७.२ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे निश्चलनीकरण लागू करण्यात आलेल्या २०१६-१७ सालातही अर्थव्यवस्था ८.२ टक्के दराने वाढल्याचे हे सुधारित अंदाज सांगतात.
  • आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये यापूर्वी अर्थव्यवस्था ६.७ टक्के दराने वाढल्याचे नोंदविण्यात आले होते, तर २०१६-१७ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा पूर्वीचा नोंद दर ७.१ टक्के असा होता. चालू २०१८-१९ अर्थवर्षांसाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराबाबत सरकारने ७.२ टक्क्यांचा आगाऊ अंदाज अलीकडेच वर्तविला आहे.
  • अर्थव्यवस्थेचे तीन प्रमुख घटक अर्थात प्राथमिक (शेती, मत्स्योद्योग, खाणकाम वगैरे), द्वितीय (निर्मिती क्षेत्र, वीज, वायू, पाणीपुरवठा, बांधकाम वगैरे) आणि तृतीय अर्थात सेवा क्षेत्र यांचा आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील वाढीचा दर अनुक्रमे ५ टक्के, ६ टक्के आणि ८.१ टक्के असा सुधारला आहे. या तीन घटकांचा वाढीचा दर आधीच्या २०१६-१७ वर्षांत अनुकमे ६.८ टक्के, ७.५ टक्के आणि ८.४ टक्के असे होते.

खाद्यपदार्थाच्या पाकिटावर ‘आटा- मैदा’ उल्लेख अनिवार्य:

  • खाद्यपदार्थाच्या पाकिटावरील ‘व्होल व्हीट फ्लोर’ किंवा ‘व्हीट फ्लोर’ या इंग्रजी नावासोबतच ‘आटा’ किंवा ‘मैदा’ असे लिहिणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. 
  • इंग्रजी नावामुळे होणारा गोंधळ दूर करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसआय) सर्व उत्पादकांना हे निर्देश दिले आहेत. यासाठी 30 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
  • खाद्यपदार्थाच्या पाकिटावर नमूद केलेल्या घटक अन्नपदार्थामध्ये गव्हाच्या पीठाचा किंवा मैदाचा उल्लेख करताना ‘व्होल व्हीट फ्लोर‘, ‘व्हीट फ्लोर‘ किंवा ‘रिफाईण्ड व्हीट फ्लोर‘ असे लिहिलेले असते. या इंग्रजी नावांमुळे मात्र यामध्ये नेमक्या कोणत्या पदार्थाचा वापर केला आहे, यावरुन ग्राहकांचा गोंधळ उडतो. तेव्हा अन्नपदार्थाबाबत योग्य माहिती ग्राहकांना प्राप्त व्हावी या उद्देशाने एफएसएसआयने हा आदेश काढला आहे.
  • ‘व्होल व्हीट फ्लोर’चा वापर केलेल्या अन्नपदार्थाच्या पाकिटावर ‘व्होल व्हीट फ्लोर (आटा)‘असे नमूद करावे, तर ‘रिफाईण्ड व्हीट फ्लोर’चा वापर केलेल्या पाकिटावर ‘रिफाईण्ड व्हीट फ्लोर (मैदा)‘ असे लिहावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. उत्पादकांना यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदत एफएसएसआयने दिली आहे.

अर्थसंकल्प असंविधानिक,सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

  • केंद्र सरकारने सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प असंविधानिक असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली असून संविधानात अंतरिम अर्थसंकल्पाची कोणतीही तरतूद नसल्याचं त्यांनी या याचिकेत म्हटलं आहे.
  • हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग, शेतकरी, असंघटित कामगार आणि सैन्यातील जवानांसाठी दिलासा देणाऱ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यघटनेत फक्त पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा अर्थसंकल्प हा असंविधानिक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी असा अर्थसंकल्प सादर करण्याची कोणतीच तरतूद नाही. निवडणुकीनंतर निवडून येणारे नवीन सरकारच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकेल असं शर्मा यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here