झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत जानेवारी २००० पर्यंतच्या पात्र झोपडीधारकांना घर दिले जात होते. मात्र, या योजनेत पात्र न ठरणाऱ्या २०११ पर्यंतच्या सर्व झोपडीधारकांना आता पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घर दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
यासाठी एसआरए कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक धानसभेत मंजूर करण्यात आले. सध्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत सध्या केवळ १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले असून काही प्रकल्पात जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरच्या झोपडीधारकांना कोणतेही संरक्षण नव्हते. या झोपडपट्टीधारकांसाठी कायद्यात सुधारणा करून २०११ पर्यंतच्या सर्व झोपडपट्टीवासीयांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे देण्याचा बदल विधेयकात करण्यात आला. ही योजना फक्त मुंबईपुरतीच आहे की संपूर्ण राज्यासाठी असा प्रश्न उपस्थित झाला असता फडणवीस यांनी ही योजना राज्यातील सर्व शहरांना लागू होणार असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या अपात्र लोकांनाही या योजनेंतर्गत घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्यांना मोफत घर मिळणार नाही. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अडीच लाख रुपयांपर्यंतची मदत त्यांना दिली जाणार आहे.
