Current Affairs in Marathi - 24 August 2016

देश-विदेश

भारतीय वंशाच्या दोन महिलांना व्हाइट हाऊसची शिष्यवृत्ती
# भारतीय वंशाच्या दोन महिलांची प्रतिष्ठेच्या व्हाइट हाऊस शिष्यवृत्तीसाठी निवड झाली आहे. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेच्या सरकारसोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. २०१६-१७ या वर्षांच्या शिष्यवृत्तीसाठी निवडण्यात आलेल्या १६ जणांमध्ये कॅलिफोर्नियाच्या अ‍ॅस्ट्रोफिजिस्ट अंजली त्रिपाठी आणि शिकागोच्या डॉक्टर टीना शहा यांचा समावेश आहे, अशी माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आली आहे. शाह या फुप्फुसे आणि इतर गंभीर आजारावरील डॉक्टर आणि संशोधक आहेत. गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांना आरोग्यसुविधा पुरविण्यासाठी त्या कार्यरत आहेत. त्यांनी नुकतीच शिकागो विद्यापीठातून फेलोशिप पूर्ण केली आहे.

Contents

देश-विदेश क्रीडा अर्थव्यवस्था

देशातील उत्तर-पूर्व परिसर भूकंपाने हादरला, ६.८ रिश्टर तीव्रतेचे धक्के
# देशातील उत्तर पूर्वभाग भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरला आहे. म्यानमारमध्ये केंद्रबिंदू असलेल्या या भूकंपाची तीव्रता ६.८ रिश्टर इतकी नोदंविण्यात आली. म्यानमार परिसरात केंद्रबिंदू असलेल्या या भूकंपाचे धक्के पश्चिम बंगालसह आसाम, गुवाहटी, झारखंड आणि बिहार भागातही जाणवले. भूकंपामध्ये आर्थिक अथवा जीवीत हानीचे वृत्त नसून पश्चिम बंगालमध्ये भूकंपाची तीव्रता अधिक होती. कोलकातामधील मेट्रो सेवेवर या भूकंपाचा परिणाम झाला असून मेट्रो सेवा तात्पूरती स्थगित करण्यात आली. तसेच सुरक्षेचा उपाय म्हणून उंच इमारतीतील रहिवाशांना बाहेर काढण्यात आले. देशाच्या विविध भागात झालेल्या भूकंपामूळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सौम्य धक्के जाणवलेल्या ठिकाणी देखील लोक घाबरुन घराच्या बाहेर पडले.

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]स्पर्धा परीक्षांचे अपडेट आपल्या मोबाईलवर मोफत मिळवा! अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.[edsanimate_end]

सरोगसी विधेयकाला केंद्राची मंजुरी
# सरोगसी विधेयकाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या विधेयकासंदर्भात चर्चा करण्यात येत होती. भारतातल्या सरोगेट मातांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. तसेच या नव्या विधेयकामुळे सरोगसीच्या प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यात येणार आहे. या नव्या विधेयकात अविवाहित जोडप्यांसाठी सरोगसीद्वारे अपत्य न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ज्यांनी याआधी अपत्य दत्तक घेतले आहेत त्यांना सरोगसीद्वारे अपत्य दत्तक घेता येणार नाही अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. सरोगसीच्या व्यापारीकरणावर रोख लावण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले. सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्त करण्यासाठी अनेक परदेशी दाम्पत्य हे भारतीय मातांना प्राधान्य देतात. दरवर्षी २००० हजार विदेशी अपत्यांना भारतीय माता सरोगसीद्वारे जन्म देतात. यासाठी अनेकींना चांगले पैसे देखील मिळतात असेही सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. परदेशी दाम्पत्याकडून भारतीय मातृत्त्व विकत घेण्यावर या विधेयकात रोख लावाण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता फक्त मूल होऊ न शकणारे विवाहीत भारतीय दाम्पत्यच सरोगसीद्वारे मुलांना जन्म देऊ शकतात. सरोगसीद्वारे जन्म देणा-या मातांची आर्थिक स्थिती बेताची असते असेही अनेक प्रकरणात आढळून आले आहे त्यामुळे त्यांच्या भविष्यासाठी देखील यात काही तरतूदी मांडण्यात आल्या आहेत.

क्रीडा

साक्षी बनली ‘बेटी बचाओ..’ अभियानाची सदिच्छा दूत
# रिओ ऑलिम्पिकमध्ये भारताला कांस्य पदक मिळवून देणारी महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिकला हरियाणा सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या अभियानाची सदिच्छा दूत (ब्रँड अॅम्बेसेडर) म्हणून नियुक्ती केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी बुधवारी केली. रिओहून बुधवारी सकाळी साक्षी हरियाणात आली. बहादूरगड येथे राज्य सरकारने स्वागत समारंभाचे आयोजन केले होते. या वेळी मुख्यमंयांनी साक्षीला २.५ कोटी रूपयांचा चेक प्रदान केला. पदक पटकावल्यानंतर प्रथमच हरियाणा येथे आलेल्या साक्षीचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले. या वेळी साक्षीने चाहत्यांच्या प्रोत्साहनामुळेचे आपल्याला यश मिळाल्याचे सांगून सर्वांचे आभार मानले.

अर्थव्यवस्था

यंदाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार
# वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७पासून करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुमारे एक महिना अगोदर आणण्याचे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रेल्वे अर्थसंकल्पावर काट मारतानाच आर्थिक सर्वेक्षण २६ फेब्रुवारीऐवजी ३० जानेवारीला संसदेत मांडले जाईल.